टीपीएसको छटपटी

TPS-ko-Chhatpatiन्यूयोर्कमा रहेको गैरसरकारी संस्था ‘अधिकार’ को कार्यालयमा फोन गर्ने नेपालीमध्ये धेरैजसोको चासो यतिखेर एउटै हुन्छ– ‘टीपीएस’ । ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस्; टीपीएस’ अर्थात् अमेरिकी सरकारले विदेशी नागरिकलाई दिएको अल्पकालीन सुविधा । अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउने अस्थायी अध्यागमन अनुमतिका रूपमा चिनिने यही सुविधा पाएका करीब १५ हजार नेपालीमा यस्तो सुविधा कटौती होला कि भन्ने ठूलो औडाहा देखिन्छ । कारण, अमेरिकी सरकारले अरू देशका नागरिकले पाएको ‘टीपीएस’ कटौती गर्न थालेको छ ।
नेपालमा १२ वैशाख २०७२ (सन् २०१५ अप्रिल) मा गएको भूकम्पपछि त्यसै वर्षको जून २४ मा आफ्नो मुलुकमा बस्दै आएका नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले टीपीएसको स्वीकृति दिएको थियो । नेपालीका निम्ति स्वीकृति दिइएको टीपीएसको म्याद २०१६ डिसेम्बर २४ सम्म मात्र भए पनि डिसेम्बर २५ मा त्यसलाई नवीकरण गरी २०१८ जून २४ सम्म पुर्यािइएको छ । अब नवीकरण हुने/नहुने निर्णय २०१८ अप्रिल २४ सम्म भइसक्नुपर्छ ।
ट्रम्पको तरंग
अमेरिकी कंग्रेस (संसद्को संयुक्त सदन) ले सन् १९९० को ‘इमिग्रेसन एक्ट’ अन्तर्गत टीपीएस स्थापना गरेको हो । प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र संघर्ष वा अन्य असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थामा आफ्नो मुलुकमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक घर फर्कनु नपरोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो ।
टीपीएस अनुमति पाएका व्यक्ति तोकिएको अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउँछन् । यसको प्रावधान अनुसार हरेक पटक ६ देखि १८ महीनासम्म टीपीएस प्राप्त देशको परिस्थितिलाई हेरेर नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ । टीपीएस दर्ता र नवीकरणका लागि निश्चित रकम (दस्तुर) तिर्नुपर्छ ।
अहिले एल साल्भाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुआ, सोमालिया, सुडान, दक्षिणी सुडान, सिरिया र यमन गरी १० देशका करीब ४ लाख ३७ हजार नागरिकले यो सुविधा पाएका छन् । यस्तो सुविधा पाउने नेपालीको संख्या १४ हजार ७९१ छ । यसअघि कुवेत, लेबनान, कोसोभो, बोस्निया–हर्जगोबिना, अंगोला, गिनी, गिनी–बिसाउ, लाइबेरिया, सियरा लियोन, मन्टसेराट, रुवान्डा र बुरुण्डीले टीपीएस पाएका थिए भने ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, फिलिपिन्सलगायतका देशले पनि टीपीएस सुविधाका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
एक वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र सुडान, हैटी, निकारागुआ र एल साल्भाडोरका नागरिकलाई दिइएको टीपीएस सुविधा नवीकरण नहुने भन्दै खारेजको मिति दिएर विकल्प खोज्न वा देश फर्कन भनिसकेको छ । अध्यागमन सम्बन्धी काम हेर्ने विभाग ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ ले २०१७ नोभेम्बर ६ मा निकारागुआका नागरिकको टीपीएस नवीकरण नगर्ने जनाएको हो । उनीहरूलाई १४ महीनाको समयसीमा तोक्दै २०१९ जनवरी ५ मा यो सुविधा खारेज हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, २०१७ नोभेम्बर २० मा हैटीका नागरिकको टीपीएस सुविधा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई १८ महीनाको समयसीमा तोकिदिएको छ, जुन २०१९ जुलाई २२ मा सकिनेछ । अमेरिकामा रहेका कागजातविहीन हैटीका नागरिकले सन् २०१० को भूकम्पपछि टीपीएसमा दर्ता हुने सुविधा पाएका थिए ।
मध्य–अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरका नागरिकले सन् २००१ को भूकम्पपछि अमेरिकामा टीपीएस सुविधा पाउन थालेका थिए । अमेरिकामा यो सुविधा पाउने सबभन्दा धेरै (दुई लाख ६२ हजार जना) नागरिक पनि एल साल्भाडोरकै छन् । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले उनीहरूलाई २०१९ सेप्टेम्बर ९ सम्म अमेरिका छाड्न वा यहाँ बस्ने कानूनी आधार फेला पार्न भनेको छ । लामो समयसम्म चलेको गृहयुद्धका कारण यो सुविधा पाएका अफ्रिकी मुलुक सुडानका नागरिकलाई पनि २०१८ नोभेम्बर २ भित्र अमेरिका छाड्न वा विकल्प खोज्न होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सूचित गरिसकेको छ ।
सुडान, हैटी, निकारागुआ र एल साल्भाडोरले नेपालको तुलनामा यो सुविधा पाएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । होन्डुरसका नागरिकको टीपीएस सुविधा भने अमेरिकी सरकारले केही समयका लागि थपिदिएको छ । सरकारलाई कर तिर्ने गरी विदेशी नागरिकलाई दिइएको यस्तो सुविधा धमाधम हटाइँदा आर्थिक रूपमा भने अमेरिकी सरकारले ठूलै घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
नेपालीको अन्योल
Data1टीपीएसले स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन–कार्ड) पाउने बाटो खोल्दैन । म्याद सकिएर नवीकरण नभएमा व्यक्ति पुरानै हैसियतमा फर्कन्छ । अर्थात्, टीपीएस भएकै बेला अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न नसके उसको हैसियत गैरकानूनी हुन जान्छ । टीपीएस सुविधा प्राप्त गरेको छ भने कानूनी रूपमा अमेरिका भित्रिएको, विद्यार्थी भिसा र दम्पती भिसा भएमा आश्रयार्थी (असाइलम) दर्जा वा डीभी चिट्ठाका लागि आवेदन दिएर अर्को विकल्प पहिल्याउन सकिन्छ । तर, गैरकानूनी रूपमा अमेरिका आएका व्यक्तिले नजिकका नातेदारको माध्यमबाट दर्जा समायोजन गर्न सक्छन् ।
अमेरिकामा टीपीएस सुविधा पाएका नेपाली धेरैजसो ठूला शहरमा छन् । तीमध्ये कैयौं कागजातविहीन अर्थात् गैरकानूनी रूपमै बसेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यही कारण पनि अहिले टीपीएसका लागि वासिङटनस्थित दूतावास र न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगमा धाउने र सम्पर्क गर्ने क्रम बढेको छ । “एकपछि अर्को देशको सुविधा कटौतीमा पर्दा हामीले सबैका निम्ति आवाज उठाएका हौं”, न्यूयोर्कस्थित गैरसरकारी संस्था ‘अधिकार’ मा संगठन तथा एड्भोकेसी निर्देशकका रूपमा कार्यरत नर्वदा क्षेत्री भन्छिन्, “नवीकरणको निर्णय गर्दा नेपालको अवस्था अवश्य पनि हेरिएला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”
टीपीएस नवीकरणका लागि दबाब दिन न्यूयोर्कमा प्रदर्शन गर्ने घटना पनि भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा टीपीएस सुविधाधारी नेपालीको अवस्था के होला ? वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालका तर्फबाट अनौपचारिक भेटघाट र छलफल शुरू भएको छ, हामी त्यति निराशावादी छैनौं ।”
(कोइराला अमेरिकी न्यूजलेटर ‘अक्षरिका’ का सम्पादक हुन् । यो लेख ‘हिमाल खबर-पत्रिका‘ ७-१३ माघ २०७४ / 21-27 January 2018 अंकमा प्रकाशित भएको हो ।)

Write a comment