कसका सिद्धान्त ठ्याक्कै मेल खालान् र ?

अमेरिका – दुई वर्ष र सात महिना बितेको छ, मुलुक गणतन्त्र बनेको । साता, दिन, घन्टा, मिनेट, सेकेन्डमा हिसाब गर्दा भयंकर देखिएला । के भन्ने ? यो समय मुलुकले बेकारमा बिताएको छ ? केही नगरी पनि बित्छ, समय ।
मुलुकका समस्या ज्यूँकात्युँ छन् । भएन भनौं भने केही भएको पनि छ । भएका कामलाई बेकाम भन्न मिल्दैन र यी कामसँगै उब्जेका अन्य समस्यामा आँखा चिम्लन पनि पटक्कै मिल्दैन । यसो भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस्तो संवेदनशिल समयमा अरु राष्ट्रले के गरे ? त्यो हेरे हुन्छ । इतिहास साक्षी छ । आखिर हामीले मात्र बिताएका छैनौ, समय । हामीले चाहेको संविधान बनेको छैन । मुख्य आशय यहि हो ।
सन् १९९१ मा दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद हट्यो । अल्पसंख्यक गोराले बहुसंख्यक काला जातिमाथि गर्दै आएको शासनको अन्त्य भयो । सन् १९९३ डिसेम्बरमा अन्तरिम संविधान आयो । संविधानलाई त्यसै महिना अनुमोदन गरियो । तर एउटा संसदीय निर्वाचन गराउन करिब ३ वर्ष लाग्यो । सन् १९९४ अप्रिलमा मात्र उक्त निर्वाचन भयो । यसबीचमा मुलुकले पुनःनिर्माणका लागि गति पायो । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो र गोरा-काला मिलेर बस्ने वातावरण बनाइयो ।
एसियाको कान्छो मुलुक पूर्वी टिमोरमा सन् १९९९ मा स्वतन्त्र राष्ट्रका पक्षमा मतदान भयो । स्वतन्त्र राष्ट्रको दर्जा पाउन ३ वर्ष लाग्यो । सन् २००२ मार्चमा नयाँ संविधान ल्याउन सकेको थियो ।
उदाहरणहरु प्रशस्त फेला पर्छन् । उनीहरुले सके वा सकेनन्, हामीले सक्नु पर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो । अनेक प्रश्नहरु उब्जन्छन् । हामीमै दृढइच्छा नभएकाले जे हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको हो । हामी रामवाण पाए हुन्थ्यो भन्नेमा पो छौं की ?
गत अक्टोबर ३१ मा सकिएको सांघाई एक्स्पोमा पुगेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग शान्ति स्थापनार्थ सहयोग मागेको समाचार आयो । नेपाली पक्ष अस्विकार गरिरहँदा श्रीलंकाली विदेशमन्त्री जीएल पेइरिस भने एकोहोरो नेपालले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग मागेको कुरा दोहोर्याशइरहेका छन् । आखिर यसमा झूठो को बोलिरहेछ ? यो प्रश्नलाई यहि छाड्दा हुन्छ ।
श्रीलंकाले आतंकवादविरुद्ध युद्ध जितेको सत्य जगजाहेर छ । नेपालले त्यो अवस्था पार गरेको छ । युद्ध छैन मुलुकमा, अनि शान्ति पनि छैन । यस अवस्थामा श्रीलंकाली सूत्र नेपालमा जस्ताको तस्तै मिल्ने अवस्था छैन ।
गृहयुद्ध त ग्वाटेमालामा भएको थियो, २६ वर्ष । किन त्यसका सूत्र हुबहु नक्कल नगर्नै ? यस्ता मुर्ख तर्क पनि हजार हुन सक्छन् ।
राजनीतिमा कहि कतैको सूत्र जस्ताको तस्तै लागू होला भन्नु मुर्खता हो । अनुभव आदानप्रदान हुनसक्छन् । केही ज्ञान उपयोगी हुन सक्लान्, यो आममान्छे वा यो स्तम्भकारले भन्ने वा जान्ने कुरा होइन ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको करिब छ महिना भएको छ । सत्रौं पटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचानका लागि मुलुक तयार छ । प्रधानमन्त्री छैनन्, नेपालमा । प्रधानमन्त्री छन्, नेपालमा । यहि अवस्था छ, बेल्जियमको । प्रधानमन्त्री इभ लेटरमेले दुई वर्ष भइसक्यो, म छु वा म छैनको अवस्थामा प्रधानमन्त्री चलाएका छन् ।
लेटरमे सन् २००८ मार्चमा पहिलोपटक बेल्जियमका यी ४८ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । डिसेम्बरसम्म मात्र पदमा रहे । डिसेम्बर १९ मा राजीनामा त दिए, २२ मा स्विकृत भयो । डिसेम्बर ३० मा हर्मन भान रोम्पुय प्रधानमन्त्री बने । ११ महिनामा पदमा रहे, हर्मन । युरोपेली परिषद्को अध्यक्ष छानिएपछि लेटरमेलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । संसदमा साझेदारबीच बहुमतको संकट परेपछि सन् २०१० अप्रिल २२ मा लेटरमेले राजीनामा दिएका छन् । तै पनि देश चलेको छ ।
लेटरमे र हाम्रा प्रधानमन्त्री नेपालको हालत उस्तै छ । बेल्जियम र नेपालमा प्रधानमन्त्री छैनन् । यहि डिसेम्बरको पहिलो साता प्रधानमन्त्री नेपाल बेल्जियम पुगेका थिए । बेल्जियमको अवस्था देखे होलान । पक्कै बेथितिमा चलेको छैन, बेल्जियम ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१० मा १६९ देशमध्ये नेपाल १३८ औं स्थानमा छ भने बेल्जियम १८ औं स्थानमा छ । अष्ट्रियाको भियनास्थित डेमोक्रेसी रेंकिङ एसोसिएसन नामक संस्थाद्वारा एक साताअघि प्रकाशित २०१० डेमोक्रेसी रेंकिङमा विश्वका एक सय देशमा नेपाल ९० औं स्थानमा छ भने बेल्जियम १३ औं स्थानमा छ । प्रधानमन्त्री छैन भन्नेबाहेक नेपाल र बेल्जियमसँग तुलना गर्ने केहि कुरा छैनन ।
संविधान बनाउने अवधिको कुरा गर्दा दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी टिमोरबाट केहि सिक्ने कि ? शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन श्रीलंकाको मद्दत लिने कि ? प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि देश थितिमा चल्छ भन्ने सिक्ने बेल्जियमको सूत्र लिने ? हामी अरुकै हुबहु नक्कल गर्नेमा समय बिताउने ? आफ्नोपन र दृढ इच्छालाई पनि नियाल्ने ?
(कान्तिपुर दैनिकका वरिष्ठ-उपसम्पादक कोइराला हाल अमेरिकामा छन्।)
नेपाली पोष्ट डट कममा २०१० डिसेम्बर १९ मा पोस्टिङ भएको

Write a comment